Skip to main content

Attempts in UPSC Civil Services Exam 2026 and Age Limit for UPSC CSAT 2026

Attempts in UPSC Civil Services 2026 and Age Limit for UPSC CSAT 2026 The UPSC Civil Services Examination (CSE) is one of the most prestigious competitive exams in India, used to select candidates for various civil services including the Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), and Indian Foreign Service (IFS), among others. For aspirants preparing for the UPSC CSE in 2026, understanding the rules regarding attempts and age limits is crucial for effective planning and strategy. Attempts in UPSC Civil Services Exam The number of attempts allowed in the UPSC CSE is an important aspect of the examination process. This limit is defined by the UPSC guidelines, which vary based on the category of the candidate.   General Category: - Candidates belonging to the **General category** are allowed a maximum of **6 attempts**. OBC (Other Backward Classes): - Candidates under the **OBC category** can avail a maximum of **9 attempts**. SC/ST (Scheduled Castes/Scheduled T...

Trump's Key International Policy Decisions and Their Impact on India (2017-2021) : A CSAT Perspective

 

Trump's Key International Policy Decisions and Their Impact on India: A CSAT Perspective

Donald Trump’s tenure as the 45th President of the United States (2017-2021) was marked by a series of foreign policy decisions that reshaped global geopolitics. As a student preparing for the Civil Services Aptitude Test (CSAT) in India, understanding these decisions is crucial for analyzing international relations, economic trends, and strategic alignments that impact India’s global positioning.

 

 


 

1. The Indo-Pacific Strategy and Strengthening US-India Relations

One of Trump’s key policies was the Indo-Pacific Strategy, which sought to counter China’s rising influence in the region. This policy aligned with India’s Act East Policy and the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) involving India, the US, Japan, and Australia. Under Trump, the US designated India as a “Major Defense Partner,” leading to enhanced military cooperation and arms sales, such as the acquisition of Apache and Chinook helicopters. This deepened strategic ties between the two nations, benefiting India’s defense preparedness.

2. Trade Policies: The US-India Tariff Disputes

Trump's "America First" trade policies led to tariff disputes with several nations, including India. In 2019, the US revoked India’s Generalized System of Preferences (GSP) benefits, affecting Indian exports worth billions of dollars. While this move created trade friction, it also pushed India to diversify its export markets and strengthen domestic manufacturing under initiatives like ‘Make in India.’

3. US-China Trade War and Its Ripple Effects on India

The Trump administration’s aggressive stance against China, including imposing tariffs on Chinese goods, led to global supply chain disruptions. For India, this presented both challenges and opportunities. While it affected global trade, India emerged as an alternative destination for companies seeking to reduce dependency on China. This catalyzed initiatives such as the Production Linked Incentive (PLI) scheme to attract foreign investment.

4. US Withdrawal from International Agreements and Its Implications

Trump withdrew the US from multiple international agreements, including the Paris Climate Accord and the Iran Nuclear Deal. The withdrawal from the Iran deal impacted India’s energy security, as sanctions on Iran disrupted India’s oil imports. On the other hand, India reaffirmed its commitment to climate action despite Trump’s retreat from the Paris Agreement.

5. Immigration Policies and the H-1B Visa Reforms

Trump’s strict immigration policies, including tightening H-1B visa regulations, affected Indian IT professionals working in the US. The restrictions led to concerns about reduced job opportunities and economic contributions from Indian expatriates. This policy shift pushed India to enhance its domestic tech ecosystem and startups to retain talent.

6. Middle East Policies and Their Impact on India

Trump’s Middle East policies, such as the Abraham Accords and increased sanctions on Iran, affected India’s geopolitical strategy. While the accords improved India’s trade and strategic partnerships with Gulf nations like the UAE and Israel, sanctions on Iran complicated India’s investment in projects like the Chabahar Port, which is crucial for connectivity to Afghanistan and Central Asia.

Conclusion

Trump’s international policy decisions had a profound impact on India’s strategic, economic, and geopolitical interests. While some policies, like Indo-Pacific cooperation, strengthened bilateral ties, others, such as trade disputes and visa restrictions, posed challenges. For CSAT aspirants, analyzing these policies provides insights into global diplomacy and how India navigates international challenges to safeguard its interests in an evolving world order.

 

ट्रम्प की प्रमुख अंतरराष्ट्रीय नीतियां और भारत पर उनका प्रभाव: एक CSAT दृष्टिकोण

डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकाल, जो 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रहे, कई अंतरराष्ट्रीय नीतिगत निर्णयों से भरा रहा, जिसने वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित किया। भारत में सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षा (CSAT) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, इन निर्णयों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक प्रवृत्तियों और रणनीतिक संरेखणों को प्रभावित करते हैं, जो भारत की वैश्विक स्थिति पर असर डालते हैं।

1. इंडो-पैसिफिक रणनीति और भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करना

ट्रम्प की प्रमुख नीतियों में से एक इंडो-पैसिफिक रणनीति थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। यह नीति भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (क्वाड) के साथ संरेखित थी, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ट्रम्प के तहत, अमेरिका ने भारत को 'प्रमुख रक्षा साझेदार' के रूप में मान्यता दी, जिससे सैन्य सहयोग और रक्षा सौदे बढ़े, जैसे कि अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीद। इससे भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूती मिली।

2. व्यापार नीति: अमेरिका-भारत शुल्क विवाद

ट्रम्प की 'अमेरिका फर्स्ट' व्यापार नीति के कारण कई देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ शुल्क विवाद उत्पन्न हुए। 2019 में, अमेरिका ने भारत को दिए गए 'जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस' (GSP) लाभों को समाप्त कर दिया, जिससे भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा। इस कदम से व्यापार में तनाव बढ़ा, लेकिन इसने भारत को अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहल को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।

3. अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और भारत पर प्रभाव

ट्रम्प प्रशासन की चीन के खिलाफ आक्रामक व्यापार नीति, जिसमें चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाना शामिल था, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा कर सकती थी। भारत के लिए, यह नीति चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आई। एक ओर, वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ, तो दूसरी ओर, कई कंपनियों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत को एक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में देखा। इससे भारत में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) जैसी नीतियों को बढ़ावा मिला।

4. अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय समझौतों से हटना और भारत पर प्रभाव

ट्रम्प ने अमेरिका को कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर कर दिया, जैसे कि पेरिस जलवायु समझौता और ईरान परमाणु समझौता। ईरान समझौते से बाहर होने का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इससे ईरान से तेल आयात प्रभावित हुआ। दूसरी ओर, ट्रम्प द्वारा पेरिस समझौते से हटने के बावजूद, भारत ने जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखी।

5. आप्रवासन नीति और H-1B वीज़ा सुधार

ट्रम्प की सख्त आव्रजन नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीज़ा नियमों को सख्त करने से, अमेरिका में काम कर रहे भारतीय आईटी पेशेवरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रतिबंध के कारण भारतीय प्रवासियों की नौकरियों और आर्थिक योगदान को लेकर चिंता बढ़ी। इस नीति ने भारत को अपनी घरेलू तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

6. मध्य पूर्व नीतियां और भारत पर प्रभाव

ट्रम्प की मध्य पूर्व नीतियां, जैसे अब्राहम समझौते और ईरान पर प्रतिबंध, भारत की भू-राजनीतिक रणनीति को प्रभावित करते हैं। अब्राहम समझौते से भारत के यूएई और इज़राइल जैसे खाड़ी देशों के साथ व्यापार और रणनीतिक संबंध मजबूत हुए, जबकि ईरान पर प्रतिबंधों ने चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं में भारत के निवेश को जटिल बना दिया, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

ट्रम्प की अंतरराष्ट्रीय नीति संबंधी निर्णयों ने भारत के रणनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों को गहराई से प्रभावित किया। जहां कुछ नीतियों, जैसे कि इंडो-पैसिफिक सहयोग, ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया, वहीं व्यापार विवादों और वीज़ा प्रतिबंधों जैसी नीतियों ने चुनौतियां प्रस्तुत कीं। CSAT अभ्यर्थियों के लिए, इन नीतियों का विश्लेषण वैश्विक कूटनीति और इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका को समझने में सहायक होगा।

 

Comments

Popular posts from this blog

मेटा विश्‍वविद्यालय (Meta University)

मेटा विश्‍वविद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिल्‍ली में मेटा विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने की योजना बनाई है। इसमें जामिया मिलिया संस्‍थान, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, जवाहरलरल नेहरू विश्‍वविद्यालय तथा भारतीय प्राद्यौगिकी संस्‍थान , नई दिल्‍ली भाग लेंगे।  मेटा विश्‍वविद्यालयों का मुख्‍य उद्देश्‍य नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल से विभिन्‍न विश्‍वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को साझा करना है जिससे छात्रों को लाभ पहुंचेगा। सरकार, उच्‍च शैक्षिक संस्‍थानों के शैक्षिक मामलों में दखल नहीं देती ।  मेटा विश्‍वविद्यालय द्वारा प्रस्‍तावित किए जाने पाठ्यक्रमों और क्षेत्रों की पहचान करने तथा आपस में सहयोग करने का निर्णय संस्‍थानों पर छोड़ दिया गया है।  मेटा विश्‍वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन, जन स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा के क्षेत्रों में शिक्षा दी जाएगी। शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बगैर दूर रहकर शिक्षा ग्रहण करने, नवीन प्रक्रियाओं का लाभ उठाने तथा इसमें उपलबध लचीलेपन से मेटा विश्वविद्यालय दूसरी पीढ़ी के विश्‍वविद्यालयों को दर्शाता है।  अत: इन संस्‍थानों ...

Syllabus for UPSC CSAT (Preliminary) examination 2026 |यूपीएससी सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षा (CSAT) (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 का पाठ्यक्रम

Syllabus for UPSC Civil Services Aptitude Test CSAT (Preliminary) Examination 2026   CSAT (Paper 1) (200 marks) - Duration : Two hrs. Current events of national and international importance History of India and Indian National Movement Indian and World Geography- Physical, Social, Economic Geography of India and the World Indian Polity and Governance – Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public Policy, Rights Issues, etc. Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives etc. General issues on Environmental ecology, Bio-diversity and Climate change-that do not require subject specialization General science. CSAT (Paper II) (200 marks) – Duration : Two hrs Comprehension Interpersonal skills including communication skills Logical reasoning and analytical ability Decision making and problem solving General mental ability Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc. (Class ...

Who is Jaun Manuel Santos?

Juan Manuel Santos is the sole recipient of Nobel Peace Prize 2016 for bringing the country’s 50 year long civil war to an end. Juan Manuel Santos Calderón (born on 10 August 1951) is the 32nd and current President of Colombia and sole recipient of the 2016 Nobel Peace Prize. According to Nobel Prize website, The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombian President Juan Manuel Santos for his resolute efforts to bring the country's more than 50-year-long civil war to an end, a war that has cost the lives of at least 220 000 Colombians and displaced close to six million people. About Columbia Colombia which is officially known as the Republic of Colombia is a transcontinental country largely situated in the northwest of South America, with territories in Central America. Colombia shares a border to the northwest with Panama, to the east with Venezuela and Brazil, to the south with Ecuador and Peru. It shares its maritim...